काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको सभाकक्षमा सोमबार सहकारी पीडितहरुले आफ्ना पीडा सुनाइरहेका थिए । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत थिए ।
प्राध्यापन पेसाबाट निबृत्त भएका ८४ वर्षीय वृद्ध विष्णुप्रसाद सापकोटाले व्यवसायीक घर बिक्री गरेर छोराछोरीलाई केही रकम र बाँकी रकम दुई करोड ४० लाख शिवशिखर सहकारीमा बचतमा राखे । चार करोडमा घर बिक्री गरेर छोराछोरीलाई दिएको पैसा पनि उनीहरुले सोही सहकारीमा राखेका थिए । सहकारीले परिवारको तीन करोड ५० लाख भुक्तान नगरेको पीडा सुनाउँदा सुनाउँदै उनको उहीँ आँसु आयो । उनले भने, “बुढेसकालमा दान दक्षिणा र धर्म कर्ममा समय बिताउँला भनेर घर बेचेँ मेरो सबै रकम सहकारीले खायो ।” त्यस्तै–त्यस्तै पीडा त्यहाँ अन्यको पनि थियो ।
सडकमा मकै पोलेर बिक्री गर्नेदेखि अर्काको घरमा काम गर्नेसम्मले जम्मा गरेका रकम सहकारीले अपचलन गरेको उनीहरुले पीडा सुनाएका थिए। एक महिलाले १४ कठ्ठा जग्गा बेचेर सनराईज सहकारीमा राखेकोमा फिर्ता नपाएको जनाउँदै गुनासो गरे। भरतपुर–१० का कृष्ण सुवेदीले अब निर्वाचनमा भोट हाल्नुअघि वचतकर्तालाई न्याय दिलाउन आग्रह गरे।
सबैका गुनासा सुनेपछि मन्त्री रावलले सहकारी पीडितहरुको गुनासो सुनुवाइका लागि अदालत र प्रहरीमा छुट्टै डेक्स र बेन्च स्थापना गरिने बताए । आज यहाँ सहकारी पीडितहरुको गुनासो सुनेपछि प्रहरीमा र मुद्दाको तदारुपताका लागि अदालतमा छुट्टै बेन्च खडा गर्न आफूले सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गरेको बताए ।
उनले भने, “जहाँ–जहाँ सहकारीका मुद्दा छन् । त्यस्ता मुद्दाका चाप छन् त्यहाँ ‘स्पेशल डेक्स’ राखिदिनका लागि प्रधानन्यायाधीससँग छलफल भएको छ ।” यसमा गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ थियो । सहकारीको वचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सञ्चालकले विदेशमा लगानी गरिराखेको भए पनि फिर्ता ल्याउनका लागि त्यसअनुसारको कानुन निर्माण र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने कामहरु भइरहेको उनले बताए ।
सहकारी पीडित वचतकर्ताको समस्या आजदेखि सुरु नभएको भन्दै उनले पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा सरकारले काम गरेको बताए । सहकारी अहिलेको अवस्थामा आउनु तत्कालीन समयका सरकारसमेत दोषी रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “तत्कालीन सरकारका कमीकमजोरीले सहकारीको अवस्था यहाँसम्म पुगेको हो । तर अहिलेको सरकार पनि समस्याबाट पन्छिन पाउँदैन र पन्छिदैनौँ ।”
मन्त्रालयले मात्रै नभई अन्य निकायसँग समेत समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भए पनि वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न आफू र मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
