काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन्।
उनले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राज्यका सेवा तथा सुविधालाई नागरिकको नजिक पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। अब बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र यस्तो सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
यस व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ। साथै, जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
उनले भूमि प्रशासनका सेवा नागरिकको थप नजिक, सरल र सहज बनाउँदै अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई क्रमशः खुकुलो बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।
