काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा भ्रष्ट्राचारविरुद्ध उजुरीका चाङ लागेका छन् ।
आयोगका अनुसार कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो चैत २१ गतेसम्म ९ सय १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आउने दर उच्च छ ।
आयोगको प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधीमा रुकुमपश्चिम ५१, डोल्पा ६३, जुम्ला ८४, मुगु ३५, हुम्ला ६१, कालिकोट ८४, जाजरकोट ८८, दैलेख २ सय १६, सुर्खेत १ सय ७७ र सल्यानबाट ५२ वटा मुद्दा परेका छन् । आयोगमा परेका उजुरी मध्ये अधिकांश स्थानीय तहका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ७ सय ७० मुद्दा परेमा १ हजार ५ सय ५९ मुद्दा फर्छौट भएका थिए । सूचना अधिकारी धर्मराज खत्रीका अनुसार गत वर्ष सरेर आएका मुद्दा र चालू आर्थिक वर्षका गरी हालसम्म १ हजार ८३ मुद्दा फर्छौट भइसकेको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहबाट सञ्चालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ताबिच मिलेमतोमा काम हुनथालेपछि भ्रष्ट्राचार बढ्दै गएको छ । योजना तथा कार्यक्रममा अनियमितता हुँदा भ्रष्टाचारको ग्राफ पनि बढ्दै गएको छ ।
आयोगको तथ्याङ्कअनुसार हरेक महिनामा मुद्दा गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोगमा परेका मुद्दाहरु लिखित निवेदन, टेलिफोनबाट, इमेल, हुलाक सेवा, पत्रपत्रिका लगाएतको माध्ययमबाट प्राप्त भएका हुन् । जसमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा इमेल, लिखित र टेलिफोनको माध्ययमबाट उजुरी पर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी खत्रीले बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्र्तगत वन तथा वातावरणतर्फ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फका र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानीतर्फका मुद्दा आयोगमा बढी पर्ने छन् ।
स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बढी उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी आउने गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
समयमै काम सम्पन्न नभएको, गुणस्तरहीन काम गरेको र विकास निर्माणका कामहरूमा अनियमितता भएको, कर्मचारी नियुक्ति, उपभोक्ता समितिहरूले काम नगरेको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना गरेकोलगायतका विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
अख्तियारले निगरानी बढाएका कारण पनि उजुरीको संख्या बढेको हुनसक्ने अनुमान छ । साथै, अख्तियार आयोगले पत्रपत्रिकामा आएका समाचारलाई पनि आधारमानी उजुरी दर्ता गर्ने गरेको छ । कर्णालीका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गैरकानुनी काममा संलग्नता बढाउन थालेका छन् ।
अख्तियारको तथ्यांकलाई हेर्दा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट पनि गैरकानुनी काममा संलग्नता बढेको देखिन्छ । प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये अधिकांशका उजुरी अख्तियारमा छन् । अख्तियारको सक्रियतासँगै नागरिकमा सचेतना वृद्धि भएकाले पनि उजुरी आउने क्रम बढेको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ ।
हाल गाउँघरमा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरूमा नागरिकहरूले चासो बढ्न थालेको छ । काम रोकिएको अथवा गुणस्तरीय काम नभएपछि स्थानीयले आयोगलाई सम्बन्धित योजनाको वस्तुस्थितिबारे टेलिफोनमार्फत जानकारी गराउने गरेका छन् ।
