काठमाडौं । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका तीन विमानस्थलको विस्तारका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशस्थित सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थल तथा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ टारिगाउँ विमानस्थलको विस्तारका लागि संघीय सरकारसमक्ष बजेट सुनिश्चितताको प्रस्ताव गरिएको हो।
संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग यी विमानस्थलको विस्तारका लागि आवश्यक बजेटको माग गरेको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रकाश पोखरेलका अनुसार विमानस्थल विस्तारका क्रममा आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसबमोजिम फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दाङ टरिगाउँ विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणका लागि अनुमानित लागत पाँच अर्ब रहेको छ। हालसम्म एक करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ भने थप ९९ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ। त्यस्तै, सुर्खेत विमानस्थलको लागि १० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकामा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको र थप ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ। जुम्ला विमानस्थलका लागि १ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन र ४० करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ।
२०७५ सालमा कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘कर्णाली एयरलाइन्स’ सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेका थिए, तर हाल त्यो योजना अन्योलमा परेको छ। सोही क्रममा सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने र मुगुमा ‘हाई अल्टिच्युट’ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरिएको थियो। चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्टले यी विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको थियो।
हाल सुर्खेत-काठमाडौं दैनिक चारवटा उडान मात्रै सञ्चालनमा छन्। २०७७ सालमा सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी १,५०० मिटर लम्बाइ पुर्याउने तथा रात्रिकालीन उडान सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो। विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड र संघीय सरकारले ५१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। विरोधका कारण बजेट फ्रिज भएको छ।
जुम्ला विमानस्थलमा पनि विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। हाल ६७० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइ रहेको धावनमार्गलाई थप विस्तार गर्ने तथा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने योजनाअनुरूप नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १८३.८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यी विमानस्थलको विस्तारले स्थानीय तथा अन्तरप्रदेश हवाई आवागमनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
